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अनुमान · दरें 17 अक्टूबर 2026 को जांची गईं · को प्रिंट किया गया
दिवाली बोनस कैलकुलेटर 2025-26
चुनें कि बोनस किसके लिए है और अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच आपने कितने महीने काम किया। कैलकुलेटर 2025-26 के एड-हॉक बोनस आदेश और रेलवे के 78 दिन के बोनस के नियम लगाता है, और दिखाता है कि रकम कैसे बनी।
रकम व्यय विभाग के 15 अक्टूबर 2026 के आदेश और रेलवे बोर्ड के 14 अक्टूबर 2026 के पत्र से ली गई है: स्रोत (अंग्रेज़ी में)। सेवा को नज़दीकी पूरे महीने में गिनें। अगर आप 31 मार्च 2026 से पहले अधिवर्षिता पर या चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त हुए, तो जितने महीने काम किया उतने डालें।
नतीजा देखने के लिए फॉर्म भरें।
किसे कौन सा बोनस मिलता है
- एड-हॉक बोनस (गैर-उत्पादकता आधारित बोनस): केंद्र सरकार के ग्रुप C और अराजपत्रित ग्रुप B कर्मचारियों को, जो किसी उत्पादकता आधारित बोनस (PLB) योजना में नहीं आते। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और सशस्त्र सेनाओं के पात्र कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं, और केंद्र के वेतन पैटर्न वाले केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी भी, अगर उनके लिए कोई और बोनस योजना नहीं है। 2025-26 के लिए यह 30 दिन का वेतन है, ज़्यादा से ज़्यादा ₹6,908।
- रेलवे बोनस (PLB): अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को इसकी जगह रेलवे की उत्पादकता आधारित बोनस योजना में 78 दिन की मज़दूरी मिलती है, 2025-26 के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ₹17,951। RPF और RPSF कर्मी रेलवे के इस पत्र में शामिल नहीं हैं।
- कैजुअल लेबर, जिन्होंने तीन या ज़्यादा साल तक हर साल कम से कम 240 दिन (पांच दिन के हफ्ते वाले दफ्तर में 206 दिन) काम किया, उन्हें ₹1,184 मिलते हैं।
- ग्रुप A और राजपत्रित ग्रुप B अधिकारी इनमें से किसी में शामिल नहीं हैं।
एड-हॉक बोनस कैसे निकलता है
बोनस 30 दिन की परिलब्धियों (वेतन) के बराबर है, पर हर महीने ज़्यादा से ज़्यादा ₹7,000 ही गिने जाते हैं, और महीने को 30.4 दिन का माना जाता है। इसलिए पूरा बोनस ₹7,000 × 30 ÷ 30.4 = ₹6,907.89 है, जो ₹6,908 हो जाता है। 7वें वेतन आयोग का हर पे लेवल ₹7,000 से ऊपर शुरू होता है (लेवल 1 ₹18,000 से), इसलिए पूरे साल काम करने वाले हर नियमित कर्मचारी को, वेतन चाहे जितना हो, यही रकम मिलती है।
31 मार्च 2026 को आपका सेवा में होना और 2025-26 में कम से कम छह महीने की लगातार सेवा ज़रूरी है। छह से बारह महीने की सेवा पर, जितने महीने काम किया उतने का हिस्सा मिलता है, सेवा को नज़दीकी पूरे महीने में गिनकर। जो 31 मार्च 2026 से पहले अधिवर्षिता पर या चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त हुए, या जिनकी मृत्यु हो गई, उन्हें भी इसी तरह मिलता है, अगर साल में उनकी कम से कम छह महीने की सेवा थी।
रेलवे के 78 दिन
रेलवे का PLB 78 दिन की मज़दूरी है, जिसमें भी हर महीने ज़्यादा से ज़्यादा ₹7,000 गिने जाते हैं। रेलवे बोर्ड के 14 अक्टूबर 2026 के पत्र में उन कर्मचारियों के लिए ₹17,951 तय हैं जो साल में निलंबित नहीं रहे, और जिन्होंने न नौकरी छोड़ी, न सेवानिवृत्त हुए, न जिनकी मृत्यु हुई। यह ₹7,000 × 12 ÷ 365 × 78 = ₹17,950.68 के बराबर है। बाकी के लिए पत्र कहता है कि रकम बोर्ड के मौजूदा निर्देशों के अनुसार निकाली जाएगी, इसलिए साल के कुछ महीनों के लिए कैलकुलेटर का आंकड़ा अनुमान है। कैबिनेट ने 14 अक्टूबर 2026 को 11,40,770 रेल कर्मचारियों के लिए ₹2,009.61 करोड़ के इस बोनस को मंज़ूरी दी।
छुट्टी, प्रतिनियुक्ति, निलंबन, तबादले और बाकी खास मामलों की जानकारी एड-हॉक बोनस गाइड (अंग्रेज़ी में) और रेलवे बोनस गाइड (अंग्रेज़ी में) में है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
केंद्रीय कर्मचारियों को 2025-26 का दिवाली बोनस कितना मिलेगा?
पूरे साल की सेवा पर ₹6,908: हर महीने ₹7,000 गिनकर 30 दिन का वेतन (₹7,000 × 30 ÷ 30.4), व्यय विभाग के 15 अक्टूबर 2026 के आदेश के अनुसार। अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को इसकी जगह 78 दिन का PLB मिलता है, पूरे साल के लिए ₹17,951।
क्या ग्रुप A अधिकारियों को बोनस मिलता है?
नहीं। एड-हॉक बोनस ग्रुप C और अराजपत्रित ग्रुप B कर्मचारियों के लिए है, और रेलवे बोनस अराजपत्रित रेल कर्मचारियों के लिए। ग्रुप A और राजपत्रित ग्रुप B अधिकारी इनमें शामिल नहीं हैं।
क्या बोनस पर टैक्स लगता है?
हां। बोनस सैलरी का हिस्सा है, इसलिए यह उस साल की आय में जुड़ता है, और आप जिस भी टैक्स व्यवस्था में हों, उसमें इस पर टैक्स लगता है।
क्या पेंशनरों को बोनस मिलता है?
नहीं, यह सेवारत कर्मचारियों को मिलता है। जो 2025-26 में अधिवर्षिता पर या चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त हुए और साल में कम से कम छह महीने सेवा में रहे, उन्हें उन महीनों का हिस्सा मिलता है।
बोनस कब मिलेगा?
कैबिनेट की प्रेस रिलीज़ के अनुसार रेलवे का PLB हर साल दुर्गा पूजा और दशहरे की छुट्टियों से पहले दिया जाता है। एड-हॉक बोनस के आदेश में कोई तारीख तय नहीं है; हर दफ्तर आदेश आने के बाद इसे देता है।
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